IMF से लोन लेने की चाहत में अब पाकिस्तान उनके शर्तों को अपने जनता के ऊपर थोपने जा रही है , IMF को संतुष्ट करने के लिए पाकिस्तान सभी किसानों समेत सभी बिजली उपभोक्ताओं के ऊपर नए करो को लगाने की मंजूरी दे रही है । इससे सरकार के राजस्व में करीबन 170 अरब रूपिए का बढ़ोतरी होने की उम्मीद लगाई जा रही है ।
आर्थिक तंगी की मार झेल रहा पाकिस्तान को IMF के नियमो को ना मानने के अलावा और कोई रास्ता खुला ना दिखा जिसका हर्जाना अब पाकिस्तान के आवाम को भरना होगा ।
पाकिस्तान सरकार की तरफ से उठाए गए इस कदम को आईएमएफ की तरफ से रखी गई शर्त के तौर पर देखा जा रहा है , आईएमएफ ने पाकिस्तान को राहत पैकेज के तौर पर 1.1 अरब डॉलर की नई किस्त जारी करने से पहले उन्होंने पाकिस्तानी सरकार के कुछ अधिकारियों से मीटिंग के दौरान कुछ बड़े कदम उठाने के लिए कहा था ।
पाकिस्तान के एक मंत्री ने कहा था
पाकिस्तान के योजना मंत्री एहसान इकबाल ने बताया था कि अगर हम आईएमएफ के शर्तों का पालन करते हैं तो पाकिस्तान में दंगे होने की संभावनाएं हैं हमें कम शर्तो वाले प्रोग्राम की जरूरत है पहले से ही महंगाई की मार झेल रहा हमारा समाज कठिन शर्तो वाले प्रोग्राम के झटके को सहन नहीं कर पाएगा योजना मंत्री ने कहा था पाकिस्तान की स्थिति बहुत ही खराब है ऐसे में अगर आईएमएफ की एक और शर्त हमारे ऊपर जबरन लाध दिया जाता है तो हमारी आवाम और ज्यादा परेशानी में चली जाएगी इससे दंगे होने का भी खतरा है , अगर आईएमएफ हमें लोन भी देता है तो हमारी अर्थव्यवस्था में कुछ खास लाभ नहीं होगा ।
इससे यही पता चलता है कि पाकिस्तान कर्ज के जाल में बुरी तरह से फंस चुका है और हम आपको यह भी बता दे की पाकिस्तान की विदेशी मुद्रा भंडार 2014 के बाद से सबसे कम है ।
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